शेतकऱ्यांसाठी आता नवीन ओळखपत्र

भारत झपाट्याने विकसीत राष्ट्राकडे वाटचाल करत असला तरी भारताची खरी ओळख अजून ही कृषीप्रधान देश अशीच आहे. आजही 60 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ही खेडेगावातच राहते. शेती अधिक सोपी करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. राज्य सरकार अनेक अनुदान, योजना राबवण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, पीएम किसान योजनांसह इतर अनेक योजनांचा थेट शेतकरी वर्गाला फायदा देण्याची प्रक्रिया गेल्या पाच वर्षात राबवण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी भाजप सरकार नवीन वर्षात अजून एक भेट देण्याच्या तयारीत आहे. देशातील शेतकऱ्यांना आधार कार्डप्रमाणेच एक 12 अंकांचा एक डिजिटल असं खास ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळख देण्यात येणार आहे. काय आहे या कार्डचा फायदा, कुठे करावी लागणार नोंदणी?

शेतकरी डिजिटल आयडी म्हणजे नेमके काय ?

शेतकरी डिजिटल आयडी हे एक 12 नंबरचे एक ओळखपत्र असेल. हे ओळखपत्र प्रत्येक शेतकऱ्याला दिले जाईल. हे ओळखपत्र शेतकऱ्यांसाठी एक डिजिटल आयडी कार्ड म्हणून वापरण्यात येईल.शेतकऱ्यांना सरकारी योजना आणि सेवांचा फायदा सहज आणि सोप्या पद्धतीने पोहचवण्यासाठी हे डिजिटल आयडी उपयोगी येईल. लाभाची रक्कम थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात टाकता येईल. शेतकरी योजना, अनुदान यामध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी हे आयडी कार्ड महत्वाची भूमिका ठरेल.

शेतकरी डिजिटल आयडी: सरकारी योजनांचा लाभ मिळवणं होणार सोपं!

शेतकऱ्यांसाठी एक क्रांतिकारी पाऊल उचलत, सरकारने शेतकरी डिजिटल आयडी योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या कार्डच्या माध्यमातून शेतकरी PM किसान योजना, पीक विमा योजना, माती आरोग्य कार्ड, आणि इतर अनेक योजनांचा लाभ सहज घेऊ शकतील. यामुळे शेतकऱ्यांची सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात एका ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे.

डिजिटल आयडीचे फायदे:

1. सर्व योजनांचा एकाच कार्डवर लाभ:
   शेतकऱ्यांना यापुढे विविध योजनांसाठी वेगवेगळी कागदपत्रे सादर करावी लागणार नाहीत. डिजिटल आयडी कार्डमुळे सरकारी योजनांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेवर पोहोचेल.
2. शेतकऱ्यांची अचूक ओळख:
   देशातील 11 कोटी शेतकऱ्यांना हे कार्ड देण्यात येणार आहे. यामुळे सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या जमिनीची स्थिती, पीक प्रकार, आणि आर्थिक मदतीचा डेटा उपलब्ध होईल.
3. कृषी क्षेत्रात पारदर्शकता:
   अनेकदा बोगस लाभार्थ्यांनी शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांचा फायदा घेतल्याचे दिसून आले आहे. डिजिटल आयडीमुळे योजनांमध्ये पारदर्शकता येईल आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचेल.
4. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर:
   या डिजिटल कार्डमुळे शेतकऱ्यांना जमिनीचे रेकॉर्ड, हवामान बदल, आणि पीक लागवडीसाठी मार्गदर्शन एका क्लिकवर मिळू शकते. तसेच, GIS तंत्रज्ञानाद्वारे जमिनीचे वर्गीकरण आणि डिजिटलायझेशन होणार आहे.

योजना राबवण्याचा प्रकल्प:

देशातील 6 कोटी शेतकऱ्यांना 2024-25 पर्यंत डिजिटल आयडी कार्ड दिले जाईल. उर्वरित शेतकऱ्यांना पुढील दोन आर्थिक वर्षांमध्ये हे कार्ड मिळेल. सध्या महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांमध्ये प्रायोगिक प्रकल्प सुरू आहेत.

2,817 कोटींचा डिजिटल कृषी अभियान प्रकल्प:

केंद्र सरकारने डिजिटल कृषी मोहिमेसाठी 2,817 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्याअंतर्गत डिजिटल आयडी कार्ड तयार करण्यासाठी राज्य सरकारांशी सामंजस्य करार केला जात आहे.

प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन:

डिजिटल आयडीमुळे शेतकऱ्यांना हवामान अंदाज, पीक सल्ला, आणि सरकारी योजनांची माहिती वेळीच मिळेल. यामुळे शेतीत सुधारणा आणि शेतकऱ्यांचा विकास सुनिश्चित केला जाईल.

सरकारी योजनांमध्ये एकसूत्रता:

या डिजिटल कार्डमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व योजनांचा लाभ एका ठिकाणी केंद्रीत होईल. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी अनुदान, कर्ज योजना, आणि अन्य आर्थिक मदत सहज उपलब्ध होईल.

कृषी क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक पाऊल:

शेतकरी आणि शेतीसाठी डिजिटल आयडी योजना म्हणजे कृषी क्षेत्रात मोठा बदल घडवणारी योजना आहे. शेतकऱ्यांची ओळख, आकडेवारी, आणि योजनांचा लाभ यामध्ये पारदर्शकता आणून शेतकऱ्यांचा विकास साधणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.