महाराष्ट्र विधानसभा :
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी जाहीर करण्यात आले. या निवडणुकीत महायुतीने मोठे यश मिळवत महाविकास आघाडीचा पराभव केला. मात्र, या निकालांनंतर काही विरोधी पक्षांनी निवडणुकीच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विशेषतः मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) आणि मतमोजणी प्रक्रियेबद्दल शंका व्यक्त होत आहेत.
नाशिक पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात यासंदर्भात मोठी घडामोड घडली असून, शिवसेना (ठाकरे गट) उमेदवार सुधाकर बडगुजर यांनी या मतदारसंघात फेरमतमोजणीची मागणी केली आहे. त्यांच्या मागणीला जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रतिसाद दिला असून, काही बुथवर फेरमतमोजणी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रातील राजकारण चांगलेच तापले आहे.
नाशिक पश्चिममधील निकालावर वाद
नाशिक पश्चिम मतदारसंघातील निकालाने चर्चांना उधाण आले. भाजपच्या सीमा हिरे या 1,40,773 मते घेऊन विजयी झाल्या, तर सुधाकर बडगुजर यांना 72,661 मते मिळाली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) उमेदवार दिनकर पाटील यांना 46,390 मते मिळाली. या निवडणुकीत बडगुजर आणि पाटील यांनी मतमोजणी प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला असून फेरमतमोजणीची मागणी केली आहे.
विरोधकांचे आरोप:
- ईव्हीएममध्ये गडबड: निवडणुकीच्या निकालांनंतर अनेक ठिकाणी ईव्हीएम यंत्रांवर संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. बडगुजर यांच्या म्हणण्यानुसार, काही बुथवरील मतमोजणी प्रक्रियेत तांत्रिक त्रुटी होण्याची शक्यता आहे.
- व्हीव्हीपॅट चाचणीची मागणी: मतमोजणी प्रक्रियेतील त्रुटींचे निराकरण करण्यासाठी व्हीव्हीपॅट (वोटर व्हेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) चाचणी करण्याचीही मागणी त्यांनी केली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे पत्र आणि पुढील प्रक्रिया
सुधाकर बडगुजर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे फेरमतमोजणीसाठी अर्ज सादर केला. या अर्जानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पत्र दिले आहे. या पत्रात, मतदारसंघातील पाच टक्के बुथवरील फेरमतमोजणीसाठी परवानगी देण्यात आली असून, यासाठी 40,000 रुपये शुल्क व जीएसटी भरावे लागणार आहेत.
फेरमतमोजणीची शक्यता:
- नाशिक पश्चिममध्ये फेरमतमोजणी होण्याची शक्यता अधिक आहे.
- विरोधकांच्या मागणीनुसार काही बुथवरील व्हीव्हीपॅट स्लिप्स आणि ईव्हीएम यंत्रे यांची तपासणी केली जाणार आहे.
ईव्हीएम मशीन सीलिंगची प्रक्रिया
मतदान प्रक्रियेअंती ईव्हीएम यंत्रे सील करण्यात येतात. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी वापरण्यात आलेली सर्व ईव्हीएम यंत्रे, कंट्रोल युनिट्स, आणि व्हीव्हीपॅट मशीन सील करून गोदामात सुरक्षित ठेवण्यात आली आहेत. ही यंत्रे 45 दिवसांपर्यंत सील राहणार आहेत.
कायदे आणि नियम:
- उमेदवार निकालावर आक्षेप घेतल्यास, न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी 45 दिवसांचा कालावधी देण्यात येतो.
- याच कालावधीत फेरमतमोजणीच्या मागण्या निकाली काढल्या जातात.
राजकीय वातावरण आणि इतर मतदारसंघातील मागण्या
नाशिकच नव्हे, तर राज्यातील इतर काही मतदारसंघांतूनही फेरमतमोजणीची मागणी केली जात आहे. पराभूत उमेदवार आणि राजकीय पक्ष ईव्हीएम यंत्रांवर शंका उपस्थित करत आहेत.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- ईव्हीएमवरील विश्वासार्हतेचा मुद्दा: अनेक विरोधी पक्ष नेहमीच ईव्हीएमवर संशय व्यक्त करतात. यावेळीही मतमोजणी प्रक्रियेबद्दल वादविवाद सुरू आहेत.
- सर्वोच्च न्यायालयाचे मत: याआधी सर्वोच्च न्यायालयानेही मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका घेण्याच्या मागण्या ऐकून घेतल्या आहेत.
फेरमतमोजणीमुळे होणारे परिणाम
जर नाशिक पश्चिममध्ये फेरमतमोजणी झाली, तर त्याचा पुढील निवडणुकांवर आणि मतदारसंघांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
- राजकीय वातावरण: सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तणाव वाढू शकतो.
- मतदारांचा विश्वास: फेरमतमोजणीच्या निर्णयामुळे मतदारांमध्ये प्रक्रिया अधिक पारदर्शक असल्याचा संदेश जाऊ शकतो.
नाशिक पश्चिममधील फेरमतमोजणीची मागणी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो आहे. विरोधकांच्या आरोपांमुळे महाराष्ट्रातील राजकारण नव्या वळणावर आहे. निवडणूक आयोग आणि जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयांवर सर्वांचे लक्ष आहे.
राजकीय पक्ष, उमेदवार, आणि मतदार या सर्वांसाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, जो निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेचा निर्णय ठरवेल.
